हेलो दोस्तों आज फिर मै आपके लिए लाया हु राजनीति का अपराधीकरण पर निबंध पर पुरा आर्टिकल। आज हम आपके सामने राजनीति का अपराधीकरण के बारे में कुछ जानकारी लाये है जो आपको हिंदी essay के दवारा दी जाएगी। आईये शुरू करते है Essay on Criminalization of politics in Hindi
राजनीति का अपराधीकरण पर निबंध
राजनीति को स्वच्छ बनाने का अभियान तभी सफल हो सकेगा, जब हमारे राजनीतिक दल दागदार लोगों को चुनाव में प्रत्याशी न बनाएं। देश की सर्वोच्च अदालत से आए संदेश को लागू करने के लिए चुनाव आयोग को अधिकार-संपन्न बनाना होगा।
आपराधिक रिकॉर्ड वाले संसद सदस्यों, विधायकों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दूरगामी नतीजे होंगे। इसने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सख्त संदेश दिया है। केन्द्र सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों को इन निर्णयों पर अत्यंत परिपक्व और संतुलित प्रतिक्रिया देनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की वैधता को तकनीकी आधार पर नजरअंदाज करने पर राजनीतिक पार्टियों में लगभग आम राय बन चुकी है। राजनीतिक प्रतिष्ठान अपराधियों और राजनेताओं के बीच बढ़ती मिलीभगत और काले धन के प्रभाव की समस्या को सुलझाने से इंकार कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई, 2013 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8(4) को रद्द करते हुए कानून की धारा 8(3) के प्रावधानों को लागू किया है। इसके तहत किसी भी अपराध के लिए दो साल की कैद से दंडित व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है और अपात्रता की अवधि छह वर्ष होगी। कानून की धारा 8(4) पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सजा के बाद अपात्रता से संबंधित है। अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमों के पेंडिंग होने और आरोपी द्वारा जानबूझकर न्याय-प्रक्रिया में देर करने से अधिकतर मुकदमों में सजा ही नहीं हो पाती है। इस कारण जस्टिस वर्मा कमेटी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(1)(ए) में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत् भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत् आने वाले अपराधों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
ऐसे गंभीर अपराधों, जिनमें पांच वर्ष या उससे भी अधिक की सजा का प्रावधान है, को परिभाषित करने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना पड़ेगा। गंभीर और नृशंस अपराधों के आरोपी उम्मीदवारों के मामलों को निश्चित समय में निपटाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना जरूरी है। इससे उन लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी, जिनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। संसद और विधानसभाओं में राजनीतिक अनिश्चितता को कम करने के लिए इन fast track फास्ट- र-ट्रैक अदालतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले भी हाथ में लेने चाहिए।
जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का आदेश कानूनी तौर पर सही है, लेकिन शासन में व्याप्त अनैतिकता के संदर्भ में इसका जबरदस्त दुरुपयोग हो सकता है। सत्ता की अनंत भूख, सरकारी मशीनरी का भारी दुरुपयोग, पुलिस का राजनीतिकरण और आपराधिक न्याय-प्रणाली के एकदम दुरुस्त न होने की पृष्ठभूमि में यह फैसला कठोर प्रतीत होता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की संवैधानिक नैतिकता से मेल खाता है, लेकिन राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को देखते हुए इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।
यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून पर गौर करते हुए अदालत से राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान फैसले की भाषा का दुरुपयोग किए जाने की अनजाने में अनदेखी हो गई है। 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी कार्टून बनाने के लिए कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी कानून के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। मौजूदा संसदीय व्यवस्था की अस्थिर स्थिति को देखते हुए कानून के उपयोग और उसकी भाषा के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए किसी संभावित संशोधन के वास्ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई, 2013 के अपने फैसले में चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा-पत्रों पर दिशा-निर्देश तय करने के लिए कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर घोषणा-पत्र चुनाव की तारीखों की अधिसूचना जारी होने के पहले घोषित किए जाते हैं तो उन्हें अपवाद के बतौर आचार-संहिता के दायरे में लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश संविधान की धारा 324 के अनुरूप है। इस धारा के तहत् चुनाव आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में समान अवसर देने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला है।
कई विकसित देशों में चुनावों के दौरान वित्तीय लाभ पहुंचाने से संबंधित सभी वायदों की मीडिया, थिंक टैंक के स्तर पर और टेलीविजन की बहस में समीक्षा की जाती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में राजनीतिक दल मुफ्त की चुनावी रेवड़ियां बांटने के लिए होड़ करते हैं। अगर ईमानदारी से संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाए तो वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल रेवड़ियां नहीं बांटेंगे और विघटनकारी राजनीति नहीं करेंगे। गड़बड़ी करने वाले राजनीतिक दलों को दंडित करने का विशेष प्रावधान न होने की वजह से चुनाव आयोग को दिए गए अधिकार प्रभावी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई, 2002 के फैसले में कहा है कि मौजूदा नियम-कानूनों में चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल की मान्यता खत्म करने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक दलों पर नियंत्रण की व्यवस्था के अभाव में देश के सामने जनता के प्रति जवाबदेही से परे निर्मम राजनीति का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए कानून मंत्रालय को गैर-विवादास्पद मसलों पर चुनाव आयुक्त के प्रस्तावों पर आधारित कानूनी सुधारों को फौरन लागू करना चाहिए।
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति को साफ-सुथरा बनाने का अभियान उस स्थिति में ही संभव हो सकेगा, जब हमारे राजनीतिक दल आपराधिक रूप से दागदार लोगों को चुनाव में प्रत्याशी न बनाएं। देश की सर्वोच्च अदालत से आए संदेश को लागू करने के लिए चुनाव आयोग को अधिकार-संपन्न बनाना जरूरी है। ऐसा करने पर ही हमारा राजनीतिक तंत्र भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से निजात पा सकेगा।
अपराधी राजनेताओं के बचाव के लिए, प्रतिबद्ध वकील राजनेताओं/सांसदों की भी कोई कमी नहीं। 25 सितंबर, 2018 को ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य फैसले में कहा है कि वकील सांसद या विधायक वकालत भी कर सकते हैं, क्योंकि वे पूर्णकालिक लोक सेवक नहीं कहे-माने जा सकते। हम सब जानते हैं कि (तथाकथित) अपराधी संसद के मुख्यद्वार से ही नहीं, चोर दरवाजों से भी तो प्रवेश करते ही रहे हैं। जब सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था अपराधियों के सम्मान में, सुरक्षा कवच की तरह ‘बचाव पक्ष’ बन कर खड़ी हो, तो राजनीति को अपराधीकरण से आखिर कैसे बचाया जा सकता है! सर्वोच्च न्यायालय का लोक प्रहरी मामले में एक और नया फैसला/व्याख्या (न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, खानविलकर और धनन्जय चंद्रचूड़) आ गया है कि दोषसिद्धि पर स्टे से संसद सदस्यता बहाल हो सकती है।
बेशक अपराधियों के बचाव में अक्सर, राजनीतिक विवशता आड़े आती रही है और आती रहेगी। सरकार, संसद और राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी विवशता भी है, और सीमा भी। सर्वोच्च न्यायालय भी ‘लक्ष्मण रेखा’ नहीं लांघ सकती। आगामी चुनाओं में भारतीय समाज की मूल चिंता यह है कि पूंजी-धर्म-अपराध और राजनीति के अटूट महागठबंधन कब और कैसे टूट पाएंगे।
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